शासनाला आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांना, “माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५” च्या कलम ४ च्या अंमलबजावणीची धास्ती का आहे ?

राज्य शासनाने नुकतेच माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत शासन परिपत्रक जारी केलेले आहे त्याचा घोषवारा पुढीलप्रमाणे आहे,

“तथापि अद्यापही अनेक सार्वजनिक प्राधिकरणांमध्ये माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ च्या तरतुदींचे काटेकोरपणे पालन होत नसल्याने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रिट याचिका क्र.९९०/२०२१ Kishan chand Jain V/S Union of India & Others प्रकरणी मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक १७.०८.२०२३ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने मा. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांनी दिनांक २२.१२.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये केलेल्या शिफारशींना अनुसरुन सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुख, तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व कार्यालये, सार्वजनिक प्राधिकरणे यांना खालीलप्रमाणे सूचित करण्यात येत आहे”

माहितीचा अधिकार अधिनिमय २००५ हा कायदा दिनांक १२/१०/२००५ पासून अंमलात आला आहे. या अधिनियमातील कलम ४ (१) (क) मधील तरतुदीप्रमाणे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणांने सर्व अभिलेख योग्य रीतीने सूचीबध्द करुन त्याची निर्देश सूची तयार करणे व संगणकीकरण करणे शक्य असेल अशा अभिलेखांचे वाजवी कालावधीत व साधन संपत्तीच्या उपलब्धतेनुसार संगणकीकरण करणे व ही माहिती नेटवर्कवर उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे.

माहिती अधिकार अर्जाची संख्या कमी होण्यासाठी सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ४ (१) (ख) मधील तरतुदीनुसार हा अधिनियम अधिनियमीत झाल्यापासून १२० दिवसांच्या आत १७ बाबींवरील माहिती तयार करुन स्वतःहून माहिती प्रकट(प्रसिध्द) करावयाची आहे. मात्र अद्यापही अनेक शासकीय कार्यालयात ऑनलाईन माहिती अधिकाराचा अर्ज सुद्धा करता येत नाही. शासनातील सर्व विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांनी दरवर्षी दि. १ जानेवारी व १ जुलै रोजी असे वर्षातून किमान दोन वेळा संकेतस्थळावरील (website) माहिती अद्ययावत करावी. अधिकाऱ्यांसंदर्भातील काही माहिती जसे की बदल्यांविषयक माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करणे आवश्यक आहे.

तसेच कलम ५ (१) व ५ (२) मधील तरतुदी पहाता सार्वजनिक प्राधिकरणांनी आवश्यक असतील तेवढया जास्तीत जास्त अधिकाऱ्यांना राज्य जन माहिती अधिकारी म्हणून निर्देशित करणे आवश्यक आहे.

मात्र शासनाने आतापर्यंत केवळ कागदी घोडे नाचवण्या व्यतिरिक्त काहीही केलेलं नाही हे आपल्याला दिसून येईल, पुन्हा पुन्हा त्याच त्या प्रकारची परिपत्रके काढून महाराष्ट्र सरकार आणि प्रशासकीय अधिकारी केवळ वेळकाढूपणा करीत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

केवळ सुप्रीम कोर्टाची, उच्च न्यायालयाची, राज्य माहिती आयुक्तांची खुशाली ठेवण्यासाठी, आतापर्यंत शासनाने तब्बल ८ वेळा कलम ४ च्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत परिपत्रके जारी केली आहेत असे आपल्याला दिसून येईल, तसेच सर्व परिपत्रके शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्यांचे क्रमांक पुढीलप्रमाणे आहेत.

१. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. केमाअ२०१३/१५६/प्र.क्र.३६०/सहा, दिनांक ९ मे, २०१४.
२. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण२०१५/प्र.क्र. (२५२/१५)/सहा, दिनांक २८ जानेवारी, २०१६.
३. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. संकीर्ण२०१८/प्र.क्र.६६/सहा, दिनांक १३ एप्रिल, २०१८.
४. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. रामाआ२०१९/प्र.क्र.१८/सहा, दिनांक १२ फ्रेब्रुवारी, २०१९.
५. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. रामाआ२०१९/प्र.क्र.१८/सहा, दिनांक १६ फ़ेब्रुवारी, २०२३.
६. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्र. ९९०/२०२१ Kishan chand Jain V/S Union of India & Others प्रकरणी दिनांक १७.०८.२०२३ रोजी दिलेले आदेश.
७. राज्य मुख्य माहिती आयुक्त यांचे पत्र क्र. मुमाआ-२०२२/प्र.क्र.७२/०१, दिनांक २२ डिसेंबर, २०२३.
८. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र. रामाआ २०१९/प्र.क्र.१८/सहा, दिनांक : ४ मार्च, २०२४

अशाप्रकारे प्रत्यक्षात अंमलबजावणी आणि शासनाचा कारभार मात्र कृतीशून्य आहे हेच यावरून दिसून येईल. शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर शासनाचे नियंत्रण नसल्याचे दिसून येईल व त्यामुळेच या कायद्याच्या कलम ४ ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे असे दिसून येते.

दिनांक ४ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकामध्ये पुढीलप्रमाणे नमूद केले असून,
“जिल्हाधिकारी हे कलम ४ चे समन्वय अधिकारी आहेत, त्यांनी समन्वय अधिकारी (Nodal Officer) म्हणून केलेल्या कार्यवाहीबाबत त्यांच्या वार्षिक स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवालामध्ये (Annual Self Assessment Report) नमूद करावे. महसूल व वन विभागाने सदर प्रकरणी संबंधितांना आपल्या स्तरावरुन सूचना द्याव्यात”.

अशाप्रकारे कलम ४ च्या अंमलबावणीसाठी जिल्हाधिकारी हे समन्वय अधिकारी आहेत, नागरिकांना विनंती करण्यात येते की, जेथे या संबंधातील पूर्तता झाल्याचे अढळणार नाही, त्या कार्यालयाची माहिती तातडीने जिल्हाधिकारी यांना कळवावी. तसेच नागरिकांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी यांना अर्ज करून याविषयी केलेल्या कार्यपूर्तीचा अवहाल मागवावा.