२८ सप्टेंबर जागतिक माहिती हक्क अधिकार दिन

प्रतिनिधी – जागतिक पातळीवरचा माहितीचा हक्क दिन प्रथम २८ सप्टेंबर २००३ रोजी प्रथम साजरा झाला होता. नागरिकाला सरकार दरबारी नेमके काय चाललंय, हे समजून घेण्याचा अधिकार (माहितीचा अधिकार) मिळालेला असतो व त्याचे महत्त्व सकलजणांना पटावे म्हणून या सोहळ्याचे प्रयोजन असते.

*माहितीचा अधिकार कायदा २००५*

हा कायदा १५ जून २००५ रोजी तयार झाल्या पासून १२० व्या दिवशी म्हणजे १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अंमलात आला. मात्र या कायद्यातील काही तरतुदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या. उदा. सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या [कलम ४-१], जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे [कलम ५-१ व कलम ५-२], केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (कलम १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (कलम १५ व १६), कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (कलम २४) आणि कायद्यातील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (कलम २७ व २८).

*माहितीचा अर्थ*

माहितीचा अर्थ हा कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये, अभिलेख, दस्तऐवज, ज्ञापने, ई-मेल, अभिप्राय, सूचना, प्रसिद्धी पत्रके, परिपत्रके, आदेश, रोजवह्या, संविधा, अहवाल, कागदपत्रे, नमुने, प्रतिमाने (मॉडेल), कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपातील आधारसामग्री, फायलींवरचे अधिकाऱ्यांचे अथवा मंत्र्यांचे अभिप्राय हे सर्व होय. ही माहिती त्याकाळी अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्यान्वये सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून मिळविता येईल.

*कायद्याचा इतिहास*

हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मधे १७६६ मध्ये लागू झाला. भारत हा अशा प्रकारचा कायदा करणारा जगातला ५४वा देश आहे.