माहिती म्हणजे पुणीशाने ज्ञान नसले तरी ज्ञानाच्या दिशेने जाणारी पाऊलवाट नक्कीच असते. शासकीय कार्यालयामध्ये जनजीवनाच्या नियमनाच्या शासन व्यवहारातून
निर्माण होणारी प्रचंड माहिती साठलेली असते. अशा माहितीचे वर्गीकरण, संस्करण आणि विश्लेषण करणे आवश्यक असते. अशी माहिती पदोपदी नागरिकांना हवी असते. त्याशिवाय जे शासन निवडून दिले, त्या शासनाकडून केल्या जाणा-या प्रत्येक कृतीची माहिती जाणून घेण्याचा, नागरिकांना हक्क असतो. माहितीचा अधिकार अधिनियमातील कलम ४ याबाबत एक कायदेशीर चौकटच आखून देतो. ती सुशासनाची चौकट आहे.
पारदर्शकता
ओळख माहिती अधिकाराची – माहितीचे व्यवस्थापन
माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ या क्रांतीकारी कायद्यात पारदर्शकता व खुलेपणा हे महत्त्वाचे जीनवनमूल्य अंतर्भूत आहे. हा कायदा समजून घेण्यासाठी या कायद्याचे उद्देश पुन्हा पुन्हा वाचले पाहिजेत. शासन व प्रशासनाच्या सर्व स्तरावर आवश्यक असणारा खुलेपणा व पारदर्शकता ही अत्यंत महत्त्वाची दोन जीवनमूल्ये या कायद्यात नमूद केलेली आहेत. शासनव्यवस्थेत सर्वोच्च स्तरावरचा खुलेपणा व पारदर्शकता हे समृध्द लोकशाहीचे महत्वाचे लक्षण मानले जाते. खुलेपणाच्या मर्यादाही या कायद्यात स्पष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. म्हणजेच खुलेपणा म्हणजे नग्नता नव्हे याचे भान प्रत्येकाने ठेवले पाहिजे. या कायद्याच्या उद्देशामध्येच अशा परस्पर विरोधी बाबींचा मेळ घालण्यासाठी, हा अधिनियम करण्यात आला आहे असे
म्हटले आहे.