विशेष प्रतिनिधी – शासन परिपत्रक २० सप्टेंबर २००८ नुसार दरवर्षी २८ सप्टेंबर आंतरराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन मोठ्या उत्साहाने शासकीय कार्यालयात साजरा केला जातो.यावर्षी २८ सप्टेंबर रोजी सुट्टी आल्याने सदर माहिती अधिकार दिन पुणे महानगरपालिकेत २७ सप्टेंबर रोजी साजरा करण्यात आला. यामधे पुणे महानगरपालिका अंतर्गत येणारे क्षेत्रीय कार्यालय यांची जण माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपील अधिकारी यांच्यासाठी महानगरपालिका स्तरावर एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित केले होते.
शासन परिपत्रकानुसार सदर माहिती अधिकार दिनी अशासकीय समाजसेवी संस्था च्या प्रतिनिधींना या माहिती अधिकार दिनी व्याख्यानासाठी बोलावणे आवश्यक आहे.
परंतु अनेक शासकीय कार्यालयात तसे घडत नाही.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनाही हा माहिती अधिकार दिन साजरा करण्यासाठी आमंत्रित केले जात नाही.
महानगरपालिका जिल्हा परिषद जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्या स्तरावर मोठ्या उत्साहात हा माहिती अधिकार दिन मोठा खर्च करून साजरा केला जातो.
ज्ञानमाता माहिती अधिकार प्रशिक्षण केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष अब्राहाम आढाव यांनी दिनांक १ नोव्हेंबर २०२४ पुणे महानगर पालिकेला माहिती अधिकार दिन साजरा करण्यासाठी आलेला एकूण खर्च तसेच अशासकीय समाजसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी यांच्या व्याख्यानासाठी देण्यात आलेला खर्च याची माहिती मागितली होती.
पुणे महानगरपालिकेचे जन् माहिती अधिकारी संजय काळे यांनी धक्कादायक माहिती अर्जदाराला दिली आहे.
सदर माहिती पाहून पुणे महानगरपालिकेत माहिती अधिकार दिन झाला की चहापाणी दिन झाला याबाबत मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
माहिती अधिकार दिन साजरा करण्यासाठी पुणे महानगरपालिकेला तब्बल ११,३५० रुपये इतका खर्च आला आहे. त्यापैकी ७००० रू हे चहा पाण्यासाठी खर्च झाले आहेत. ( चहा ३६००+ पाणी ३४०० )
सदर बीलावर चहाचे दर प्रती कप दिले नाही. तरी बिल पास कसे केले हा ही मोठा प्रश्न आहे.
तसेच पुणे महानगरपालिकेचे प्रशिक्षण प्रबोधिनीचे उपायुक्त राजीव नांदकर सर यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी २२५० रुपये इतके प्रशिक्षण शुल्क घेतले आहे. तर पुणे महानगरपालिका चे माहिती अधिकार नोडल अधिकारी नितीन केंजळे सर यांनी ७५० ₹ शुल्क घेतले आहे.
कुंपणच शेत खात आहे. अशी परिस्थिती पुणे महानगरपालिकेची झाली आहे.
माहिती अधिकाराचा टेबल सांभाळणारे अधिकारीच माहिती अधिकाराचे प्रशिक्षण देऊन माहिती अधिकाराच्या प्रशिक्षणासाठी महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून प्रशिक्षणाचे शुल्क आकारित आहेत.
पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले सर हे डोळे उघडून या गोष्टीकडे पाहणार का असाही मोठा प्रश्न आरटीआय कार्यकर्त्यांमध्ये निर्माण झाला आहे.
तसेच राहिलेल्या खर्चामध्ये माहिती अधिकार पुस्तक यासाठी ७५० तर बॅनर बनवण्यासाठी ६०० रुपये इतका खर्च आलेला आहे.
शासकीय कार्यालयात पारदर्शकता निर्माण होण्यासाठी आणि शासकीय कार्यालय भ्रष्टाचारापासून मुक्त होण्यासाठी या देशात १५ जून २००५ रोजी माहितीचा अधिकार कायदा लागू झाला आणि नागरिकांच्या हातात एक मोठे शस्त्र प्राप्त झाले.
पण पुणे महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांनी या कायद्याचा वापर करून कार्यालयातच मोठ्या प्रकारे भ्रष्टाचार निर्माण करून शासकीय निधी लाटला आहे.
तसेच महानगरपालिकेच्याच कार्यालयात चहा पाण्यावर तब्बल ७००० रुपये एका दिवसाचा इतका खर्च करून शासनाची फसवणूक केली आहे.
अशा मुजोर नोडल अधिकारी आणि प्रशिक्षण प्रबोधनी उपायुक्त यांच्यावर त्वरित निलंबनाची कारवाई करावी म्हणून.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अब्राहाम आढाव हे याचा पाठपुरावा करणार आहेत.
माहिती अधिकार कायद्याच्या नावाखाली जर शासकीय कर्मचारी अशी कार्यालयाची फसवणूक करत असतील तर देशाच्या विकासाला ही गोष्ट खूप घातक आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी जागरूक राहून प्रत्येक कार्यालयाची अशी तपासणी करणे खूप आवश्यक असून काळाची गरज आहे.
पुणे महानगरपालिकेने खरोखर २७ सप्टेंबर २०२४ हा माहिती अधिकार दिन साजरा केला नसून
चक्क जनतेच्या करातून आलेल्या पैशातून चहापाणी दिन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला असल्याचे हे यातून स्पष्ट झाले आहे.