प्रतिनिधी :- शासकीय कार्यालयात पारदर्शकता निर्माण होण्यासाठी माहितीचा अधिकार कायदा १५ जून २००५ पासून या देशात लागू झाला.
प्रशासन लोकाभिमुख होण्यासाठी या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होऊ लागला.
माहिती अधिकार कायद्यामध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने आपल्याकडील कलम ४ ख ची माहिती स्वप्रेरनेने प्रकट करणे हे बंधनकारक असून कार्यालयाने ती वेळोवेळी अद्यावत केली पाहिजे.
माहिती अधिकार कायद्यावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम मुख्य माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग हे करत असते.
अर्जदाराला माहिती मिळवण्याची जबाबदारी ही द्वितीय अपील मध्ये राज्य माहिती आयोगाची आहे.
राज्य माहिती पुणे खंडपीठ हे पाच जिल्ह्यातील सार्वजनिक प्राधिकरणावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम करते.
रेट पिटीशन सर्वोच्च न्यायालय ९९०/२०२१ दिनांक १७/८/२३ नुसार मुख्य माहिती आयोग मुंबई समीर सहाय यांनी
मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांना २२/१२/२३ रोजी पत्र दिले होते.
कलम २५(५) तरतुदीनुसार सदर पत्र पाठवण्यात आले होते.
त्या पत्राच्या अनुषंगाने सामान्य प्रशासन विभाग महाराष्ट्र शासन यांनी ४ मार्च २०२४ रोजी कलम ४ बाबत आदेश जारी केला होता तो राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणाना लागू झाला होता.
त्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात पुणे राज्य माहिती आयोग अपयशी ठरले आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानंतर
पुणे राज्य माहिती आयोगातील अतिरिक्त उपसचिव गीता कुळवंत यांनी दिनांक २६ जून २०२४ रोजी कार्यालयीन आदेश काढले.
सदर आदेश कक्ष अधिकारी अमोल यादव यांनी याचे पालन केले नाही.
आणि कलम ४ ख ची माहिती वेळोवेळी अद्यावत केली नाही.
पुणे राज्य माहिती आयोगाने माहिती अधिकार मध्ये याचे उत्तर देताना अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे हे काम करणे शक्य झाले नाही असे अर्जदार अब्राहम आढाव यांना कळवले आहे.
नवीन राज्य माहिती आयुक्त मकरंद रानडे सर यांनीही याची तपासणी केली नसून यांनी यावर नियंत्रण ठेवले नाही.
आशा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या पुणे राज्य माहिती आयोग खंडपीठातील कर्मचाऱ्यांवर
कडक कारवाई करण्यात यावी म्हणून मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे आढाव यांनी रीतसर तक्रार दाखल केली आहे.
राज्य माहिती व पुणे खंडपीठाची ही कृती माहिती अधिकार कायद्यासाठी घातक असून
दिव्याखाली अंधार अशी आहे.