महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा परीक्षण: थोडक्यात माहिती 

*महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा परीक्षण: थोडक्यात माहिती* 

ग्रामपंचायत ही ग्रामीण भागातील प्रमुख स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे, जी गावच्या सर्वांगीण विकासासाठी जबाबदार असते. ग्रामपंचायतीच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, कायदेशीरता, आणि जबाबदारी सुनिश्चित करण्यासाठी *लेखा परीक्षण* (Audit) ही प्रक्रिया अत्यावश्यक आहे. लेखा परीक्षणामुळे आर्थिक व्यवस्थापन सुधारले जाते आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसतो. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, 1958 आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (हिशोब तपासणी) नियम, 1961 अंतर्गत ग्रामपंचायतींचे लेखा परीक्षण अनिवार्य आहे. बंधनकारक आहे.

 *लेखा परीक्षण म्हणजे काय*

ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांचा तपशीलवार व कायदेशीर आढावा घेणे. :

– ग्रामपंचायतीच्या उत्पन्न व खर्चाचा सखोल तपास केला जातो.

– निधीचा योग्य व उद्दिष्टानुसार वापर झाला आहे का, हे पडताळले जाते.

– वित्तीय नियमांचे पालन झाले आहे का, याची खातरजमा केली जाते.

_लेखा परीक्षण ही दरवर्षी शासनाने नियुक्त लेखापरीक्षकांकडून केली जाणारी प्रक्रिया आहे_ .

 *लेखा परीक्षणाची उद्दिष्टे* 

1. *निधीचा योग्य वापर:* ग्रामपंचायतीकडे असलेल्या शासकीय व अन्य निधीचा नियमानुसार आणि उद्दिष्टांनुसार वापर झाला आहे का, हे सुनिश्चित करणे.

2. *गैरव्यवहार रोखणे:* भ्रष्टाचार, आर्थिक अपव्यय किंवा अनियमितता टाळण्यासाठी उपाययोजना करणे.

3. *पारदर्शकता वाढवणे:* आर्थिक व्यवहार स्पष्ट व सत्य असल्याची खात्री करणे.

4. *जबाबदारी निश्चित करणे:* आर्थिक व्यवहारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्या व्यक्तींवर कायदेशीर कारवाईसाठी सूचना करणे.

5. *विकासाला चालना:* योग्य आर्थिक व्यवस्थापनामुळे गावाच्या विकासकामांना गती मिळते.

*लेखा परीक्षणाची गरज का आहे❓*

लेखा परीक्षण का करणे आवश्यक आहे, महत्त्वाची कारणे आहेत:

1. *आर्थिक पारदर्शकता:* ग्रामपंचायतीच्या निधीचा योग्य व कायदेशीर वापर झाला आहे का, हे तपासण्यासाठी.

2. *गैरव्यवहार उघड करणे:* आर्थिक अनियमितता किंवा अपहार झाला असल्यास तो उघड करण्यासाठी.

3. *उत्तरदायित्व:* ग्रामपंचायतीच्या सरपंच, ग्रामसेवक व इतर जबाबदार व्यक्तींना त्यांच्या आर्थिक निर्णयांसाठी जबाबदार ठेवण्यासाठी.

4. *निधी नियोजन:* पुढील आर्थिक वर्षासाठी योजनांसाठी निधी वाटपाची योग्य दिशा ठरवण्यासाठी.

5. *शासनाचा विश्वास:* योग्य आर्थिक व्यवस्थापनामुळे शासन योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकते.

*लेखा परीक्षणाचे कायदेशीर आधार*

लेखा परीक्षणासाठी कायदे व नियम आहेत:

1. *महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदा, 1958:*

– *कलम 136* नुसार, ग्रामपंचायतींच्या हिशोबांची तपासणी दरवर्षी करण्यात यावी.

– लेखापरीक्षकांना आवश्यक कागदपत्रे पाहण्याचा व चौकशी करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.

2. *महाराष्ट्र ग्रामपंचायत (हिशोब तपासणी) नियम, 1961:*

– लेखा परीक्षणासाठी तपशीलवार नियम तयार करण्यात आले आहेत.

– *नियम 17-क* मध्ये लेखापरीक्षणादरम्यान आक्षेप नोंदवण्याची तरतूद आहे.

*लेखा परीक्षणाची प्रक्रिया*

1. *लेखापरीक्षकांची नियुक्ती:*

ग्रामपंचायतीच्या लेखा परीक्षणासाठी शासन मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षकांची नियुक्ती केली जाते.

2. *आवश्यक कागदपत्रे:*

लेखा परीक्षणासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक असतात:

– वार्षिक अंदाजपत्रक

– उत्पन्न-खर्चाचा तपशील

– रोख नोंदवही (Cash Book)

– बँक खात्याचे स्टेटमेंट

– पावत्या आणि चलनपत्रके

– विविध योजनांचा अहवाल व खर्च

3. *तपासणीचे टप्पे:*

1. *व्यवहार तपासणी:*

ग्रामपंचायतीच्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची वैधता व कायदेशीरता तपासली जाते.

2. *मालमत्तांची तपासणी:*

ग्रामपंचायतीच्या स्थिर व हलक्या मालमत्तांचा लेखाजोखा तपासला जातो.

3. *कर वसुलीची तपासणी:*

– ग्रामपंचायतीने कर वसूल केले आहेत का?

– वसुलीचे प्रमाण, थकबाकी यांचा तपास केला जातो.

4. *अनुदान व योजनेचा वापर:*

शासन योजनांसाठी दिलेला निधी नियमानुसार वापरला आहे का, हे तपासले जाते.

5. *थकबाकीचे परीक्षण:*

ग्रामपंचायतीकडे असलेल्या थकबाकीचे व्यवस्थापन योग्यरीत्या झाले आहे का, हे तपासले जाते.

4. *आक्षेप नोंदवणे:*

– लेखा परीक्षणादरम्यान आढळलेल्या त्रुटी *नियम 17-क* अंतर्गत नोंदवल्या जातात.

– यामध्ये:

– अनधिकृत खर्च

– विनापावती व्यवहार

– बोगस पावत्या

– निधीचा अपव्यय

5. *लेखा परीक्षण अहवाल:*

– लेखापरीक्षक अहवाल सादर करून त्रुटी व सुधारणा सुचवतो.

– गंभीर त्रुटींवर शासन थेट कारवाई करू शकते.

*आक्षेप व त्यावरील कार्यवाही:*

1. *आक्षेपित रक्कम:*

– लेखा परीक्षणात गैरव्यवहार आढळल्यास ती रक्कम *आक्षेपित रक्कम* म्हणून नोंदवली जाते.

– दोषी व्यक्तींवर ही रक्कम वसूल करण्यासाठी कारवाई केली जाते.

2. *अनुपालन अहवाल:*

– लेखापरीक्षणानंतर 3 महिन्यांत ग्रामपंचायतीने त्रुटी दुरुस्त करून अनुपालन अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे.

– अनुपालन अहवाल सादर न केल्यास शासनाकडून दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते.

3. *शासन हस्तक्षेप:*

– गंभीर त्रुटींवर ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसेवक, सरपंच,उपसरपंच सदस्यांवर निलंबन किंवा इतर शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.

*लेखा परीक्षणाच्या त्रुटींचे प्रकार:*

*सामान्य त्रुटी:*

1. अनियमित आर्थिक व्यवहार

2. निधीचे अपूर्ण किंवा चुकीचे उद्दिष्टांनुसार वाटप

3. विनापावती किंवा बोगस खर्च

*गंभीर त्रुटी:*

1. मोठ्या प्रमाणात निधीचा अपव्यय

2. शासन परवानगीशिवाय मालमत्तांचा व्यवहार

3. आर्थिक गैरव्यवहारामुळे विकासकामे रखडणे

*लेखा परीक्षण सुधारण्यासाठी उपाय:*

1. *योग्य नोंदी ठेवणे:* सर्व आर्थिक व्यवहारांची अचूक नोंद ठेवणे.

2. *ग्रामसभा आयोजित करणे:* सर्व आर्थिक निर्णय ग्रामसभेच्या मंजुरीने घेणे.

3. *तांत्रिक साधनांचा वापर:* ई-ग्रामस्वराज्य पोर्टलद्वारे लेखा नोंदी अद्ययावत ठेवणे.

4. *प्रशिक्षण कार्यक्रम:* सरपंच व ग्रामसेवकांसाठी लेखा व्यवस्थापन व पारदर्शकतेचे प्रशिक्षण.

*लेखा परीक्षणाचे महत्त्व:*

1. *पारदर्शकता:* आर्थिक व्यवहार स्पष्ट राहतात.

2. *जबाबदारी निश्चित होते:* दोषी व्यक्तींवर कारवाई शक्य होते.

3. *गैरव्यवहार रोखला जातो:* आर्थिक अनियमिततेला आळा बसतो.

4. *विकासाला चालना:* योग्य आर्थिक व्यवस्थापनामुळे गावाचा सर्वांगीण विकास होतो.

*थोडक्यात:*

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत लेखा परीक्षण हे ग्रामपंचायतीच्या आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी व कायदेशीरता सुनिश्चित करण्याचे प्रभावी साधन आहे. लेखा परीक्षणाद्वारे गैरव्यवहार उघड होतो, निधीचा योग्य वापर होतो, आणि विकासकामांना गती मिळते. ग्रामपंचायतींनी लेखा परीक्षणातील नियमांचे काटेकोर पालन करून वेळेवर अनुपालन सादर करणे.