विशेष प्रतिनिधी पुणे – महाराष्ट्रात नुकतीच विधानसभेची निवडणूक पार पडली. आचारसंहिता लागताच अनेक पक्षांनी आपली प्रचार सभा घेण्यास सुरुवात केली.
आचारसंहिता प्रक्रियेचा भाग म्हणून निवडणूक आयोगातील भरारी पथकाने अनेक प्रमुख नेत्यांच्या बॅगा आणि वाहनाची तपासणी केली.
महाराष्ट्रातील माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची बॅग आणि वाहने जेव्हा तपासण्यात आले तेव्हा हा विषय पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये मोठा व्हायरल झाला होता.
यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे की आचारसंहिता प्रक्रियेचा भाग म्हणून प्रचारास आलेल्या नेत्यांची बॅगा आणि वाहने तपासणी करणे हे भरारी पथकाचे काम आहे.
देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये भाजपाच्या उमेदवारांचा प्रचार करण्यासाठी अनेक ठिकाणी प्रचार सभा घेतल्या.
लोकशाहीमध्ये सर्वांना समान न्याय आहे.
निवडणूक आयोगाचे काम हे सर्वांसाठी समान असून कोणालाही यामध्ये दुजाभाव करता येणार नाही.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी निवडणूक आयोगाला १२/११/२४ रोजी माहिती अधिकार अर्ज करून माहिती मागितली होती.
दिनांक 11 डिसेंबर 2024 रोजी निवडणूक आयोगाने उत्तर देताना यामध्ये स्पष्ट केले आहे की
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे महाराष्ट्रात प्रचारासाठी ज्या ठिकाणी आले होते त्या ठिकाणी बॅगा आणि वाहने तपासण्या संदर्भात कोणतीही माहिती कार्यालयाकडे उपलब्ध नाही.
म्हणजेच याचा अर्थ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची बॅग आणि वाहने निवडणूक आयोगाने तपासण्याचे काम केलेच नाही.
ज्या अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांची बॅग आणि वाहने तपासली त्या अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे गौरव करण्यात आले.
परंतु नरेंद्र मोदी पंतप्रधान यांची बॅग व वाहने तपासणी नाही म्हणून भरारी पथकावर निवडणूक आयोगाने कार्यवाही करणे अपेक्षित होते.
लोकशाहीमध्ये सत्ताधारी पक्षाने आपल्या सत्तेचा गैरवापर करून
शासकीय यंत्रणा हाताशी धरून
चुकीची कामे करू नये.
प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी ही सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने निकाल न देता स्पष्टपणे
न्यायदानाचे काम करावी ही काळाची गरज आहे.
आपल्या देशात भारतीय संविधानात सर्वांना समान न्याय
ही तरतूद आहे.
मग निवडणूक आयोगाने आपले कर्तव्य पार पाडताना असा दुजाभाव का केला हा मोठा प्रश्न आहे.