*ऑनलाइन व ऑफलाइन सुनावणीदरम्यान शासकीय अधिकाऱ्यांनी आयडी परिधान करणे बंधनकारक करण्याची मागणी*
*अब्राहम आढाव यांची पुणे महानगरपालिका आयुक्तांकडे मागणी*
पुणे: माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत कलम 19(1) नुसार, पुणे महानगरपालिकेतील सर्व विभागांमध्ये अर्जदाराने केलेल्या अपीलांची सुनावणी ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने केली जाते. मात्र, सुनावणीदरम्यान संबंधित जन माहिती अधिकारी तसेच प्रथम अपील अधिकारी हे आयडी परिधान करत नाहीत, असा आरोप माहितीच्या अधिकार कार्यकर्ते अब्राहम आढाव यांनी केला आहे.
शासनाच्या 10 ऑक्टोबर 2023 रोजीच्या परिपत्रकानुसार, सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयीन वेळेत आयडी कार्ड परिधान करणे बंधनकारक आहे. परंतु, पुणे महानगरपालिकेतील काही अधिकाऱ्यांकडून या नियमांचे पालन होत नसल्याचे आढळले आहे. त्यामुळे सुनावणीदरम्यान उपस्थित अधिकारी तोच आहे की नाही, याची खात्री करण्यास अडचण येते, असेही आढाव यांनी नमूद केले.
आढाव यांची मागणी:
1. ऑनलाइन व ऑफलाइन सुनावणीदरम्यान उपस्थित सर्व शासकीय अधिकाऱ्यांनी आयडी कार्ड परिधान करणे अनिवार्य करावे.
2. आयडी परिधान न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.
3. अपील सुनावणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी शासकीय आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी.
या संदर्भात, अब्राहम आढाव यांनी पुणे महानगरपालिका आयुक्त तसेच मुख्य माहिती आयुक्त यांच्याकडे ई-मेलद्वारे तक्रार दाखल केली आहे. यापुढेही कारवाई न झाल्यास मुख्यमंत्री व मुख्य माहिती आयोगाकडे रेसर तक्रार दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
सुनावणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्याचा उद्देश “शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून आयडी परिधान केले जात नाही, याचा अर्थ ते नागरिकांना पारदर्शकतेसाठी बांधील नाहीत, असेच स्पष्ट होते. त्यामुळे सर्व अधिकाऱ्यांनी सुनावणीदरम्यान आयडी परिधान करून नागरिकांसमोर खुलेपणाने हजर राहणे गरजेचे आहे,” असे मत आढाव यांनी व्यक्त केले.
महानगरपालिकेने याबाबत तत्काळ पावले उचलून शासकीय सुनावणी प्रक्रियेतील पारदर्शकता सुनिश्चित करावी, अशी मागणी नागरिकांतूनही होत आहे.
