Mahiti Adhikar Janajagruti

The right to information is an extremely important subject for which societal movements, governmental decisions, and information scrutiny and acquisition in the public service sector are crucial. The right to information means the right of individuals to access their personal value and assistive rights in obtaining awareness in the public system.

सर्व महत्त्वाचे माहिती अधिकार जी आर (शासन आदेश )

Spread the love

माहिती अधिकार प्रथम अपील सुनावणी ऑनलाईनमाहिती अधिकार प्रथम अपील सुनावणी ऑनलाईन घेणे बाबत शासन निर्णय परिपत्रक घेणे बाबत शासन निर्णय परिपत्रक

1) ७ दिवस अगोदर सुनावणी पत्र पाठवा प्रतिनिधी पाठवा

2) अफिायतशिर पत्रव्यवहार टाळूंच्या माहिती तातडीने पुरविण्याबाबत

3) १० दिवसाच्या आत माहिती शुल्क रक्कम स्पीड पोस्टाने कळविणे

4) अभिलेख तपासणी साठी बोलावण्याची पद्धती

5) 28 सप्टेंबर माहिती अधिकार दिवस साजरा करणे

6) अभिलेख निरीक्षण तपासणी कार्यपद्धती सुधारणा -२

7) अभ्यगताना अभिप्रायासाठी फोर्म ठेवणे बाबत

8) दुसऱ्या अपिलास अधिकारी गैरहजर राहिल्यास कारवाई

9) आपली सुनावणी विहित मुदतीत घेणे बाबत

10) नागरिकांना अवलोकनासाठी अभिलेख उपलब्ध करुन देणेबाबत.

11) आयोगाच्या आदेशाचे विहित कालावधीत अनुपालन करणे

12) नागरिकाची सनद प्रसिद्ध करणे बाबत

13) आर टी आय अर्जाची वेगळी नोंदवही ठेवणे बाबत

14) पोलीस संरक्षण मिळणे बाबत मागर्दर्शक तत्वे

15) आर टी आय कार्यकर्ते यांना निशुल्क पोलीस संरक्षण

16) प्रत्येक सोमवारी अभिलेख पाहणी उपलब्ध करून देणे बाबत

17) ई मेल fax आणि मनी आर्डर इत्यादी विषयी

18) प्रथम अपील सात दिवस अगोदर पत्र सुनावणीस प्रतिनिधी पाठविणे उपस्थित न राहणे इत्यादी

19) ऑनलाईन आर टी आय योग्य मुदतीत काढा

20) प्रथम अपील ३० ते ४५ दिवसात

21) कलम ४ अंमलबजावणी बाबत

22) मंत्री राज्यमंत्री कार्यालाकडून थेट माहिती मागणे

23) कलम ४ आणि ५ च्या अंमलबजावणी बाबत

24) मंत्र्याच्या कार्यालयात जनमाहिती अधिकारी नियुक्ती

25) कलम ४ सतरा बाबी माहिती वेबसाईटवर अपडेट करणे बाबत

26) मनरेगा आणि माहिती अधिकार

27) कागद पत्र निरीक्षणासाठी प्रत्येक तासाला पाच रुपये आकारणी

28) महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम प्रती पान २ रुपये फीस

29) खातेनिहाय अधिक मागणी असलेले अभिलेख सुचीबद्द करून ठेवणे बाबत

30) कलम 4 ची प्रभावी अंमलबजावणी सर्व सार्वजनिक प्राधीकरणांकडून होणेबाबत.

31) खातेनिहाय मागर्दर्शिका तयार करणे बाबत

32) माहिती अधिकार बोध चिन्ह वापर

33) चार ख वेबसाईट वर प्रसिद्ध करणेबाबत

34) माहिती अधिकार सुधारणा १५० शब्द

35) दरमहा आयोगास विवरण देणे बाबत

36) वैयक्तिक स्वरुपाची माहिती न देणेबाबत

37) दहा दिवसाच्या आत माहिती शुल्क व पानाची संख्या कळविणे

38) शिक्का मारून माहिती द्यावी व इतर अंमलबजावणी

39) सरकारी कार्यालातात जनमाहिती अधिकारी आणि अपिलीय अधिकारी बोर्ड लावणे

40) साक्षीदारास धमकी आल्यास पोलीस संरक्षण बाबत

41) साक्षांकन नोंदवून शिक्का मारून माहिती देणे बाबत

42) स्वताची माहिती स्वत न देनेबाबत

43) दारिद्र रेषेखालील पुरावा म्हणून पिवळे रेशन कार्ड चालते

44) इमारतीचे प्लॅन व नकाशे देता येतात

45) माहिती अधिकार अर्जदारांचे नाव उघड करू नये कार्मिक मंत्रालय दिल्ली यांचा व कलकत्ता हायकोर्ट चा आदेश

46) माहिती अधिकार प्रथम अपील सुनावणी ऑनलाईन घेणे बाबत शासन निर्णय परिपत्रक